प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच मन्त्री बाहेक सबै पदमुक्त, दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित २० मन्त्री घर फर्कदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा कार्यरत दुई जना उपप्रधानमन्त्री सहित २० जना मन्त्रीहरुलाई आज सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मन्त्रीमा थपिएका सबै २० जनालाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आशेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै उनीहरु सबै पदमुक्त भएका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पुनः बहाली नगरेसम्म पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत २० मन्त्रीले भोलिबाट काम गर्न नपाउने भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली जम्मा ४ जना मन्त्रीको साथमा काम गर्न बाध्य हुने भएका छन् । नयाँ आदेशसँगै नेपालको मन्त्रिपरिषद जम्मा पाँच सदस्यमा झरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा कायम रहेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, लिला श्रेष्ठ तथा बसन्त नेम्वाङ मात्रै मन्त्रीका रुपमा कायम रहेका छन् ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाई हुँदै प्रम ओलीको मन्त्रिपरिषदमा नयाँ थपिएका सबै मन्त्रीहरुका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पदमुक्त उपप्रधानमन्त्रीहरु
१. उपप्रधानमन्त्री रघुबीर महासेठ परराष्ट्र
२. उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो सहरी विकास
पदमुक्त मन्त्रीहरु
३. खगराज अधिकारी गृह
४. शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
५. अनिलकुमार झा खानेपानी
६. शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
७. राजकिशोर यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
८. लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
९. नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१०. ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
११. बिमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
१२. उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१३. चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१४. एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद
१५. नारद मुनि राना वन तथा वातावरण
१६. गणेशकुमार पहाडी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१७. मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
माननीय राज्यमन्त्री
१८. चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
१९. रेणुका गुरूङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
२०. आशाकुमारी वि.क. वन तथा वातावरण