अभिकर्ता, बीमित र बीमकलाई घाटा पुर्याउने निर्देशिका विरुद्धमा आँधीबेहरी सिर्जना गरौं

बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका खारेज नभएमा सम्पूर्ण बीमित, अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरुलाईसमेत दीर्घकालिन रुपमा यसको असर पर्ने छ । नेपालमा व्यवसाय स्थापना भएको लामो समय २ प्रतिशत देखी ५ प्रतिशत सम्म मात्रै बजार समेटेको बीमा व्यवसाय पछिल्लो समय व्यवसायीक अभिकर्ताहरु थपिएर कडा मेहनत गरे थपिएकोले आज २३ प्रतिशत सम्म बजार ओगट्न सफल भएको छ ।

हिजोका दिनमा अभिकर्ता खोज्न टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थामा आज एक लाख भन्दा बढि फुलटाइम अभिकर्ता र करिब चार लाख पार्ट टाइम अभिकर्ताले बीमा व्यवसायको काम गरिरहेका छन् । साँघुरिएको बीमा व्यवसाय हरेक किसिमका उल्झन सहेर पनि अभिकर्ताहरुले दिन–रात नभनी राज्यकोषमा झण्डै चार खर्ब बचत गराउन सफल भएका छन् । बीमा अभिकर्ताले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको कुनै कदर नगरी ति पाँच लाख अभिकर्ताको पेटमा लात हान्ने गरी बीमा समितिले ल्याएको पछिल्लो दुई निर्देशिकाले बीमा अभिकर्तालाई निरुत्साहित र पेशाबाट पलायन गराउने हुँदा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।

५० वर्षको इतिहास बोकेको जिवन बीमा क्षेत्रका अभिकर्ताहरुसँग सल्लाह नै नगरी आफुखुसी निर्देशिका तयार गर्नु र लकडाउनले अभिकर्ता घरमा थुनिएको मौका पारेर निर्देशिका ल्याउनु बीमा समितिको कायरता र बेईमानी समेत हो । यो निर्देशिकाको बिरुद्ध हामी सम्पूर्ण पाँच लाख अभिकर्ता घोर निन्दा गर्दछौं । साथै चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने योजनामा छौं र उत्रन्छौं ।

बीमा समितिले निषेधाज्ञा खुल्ला हुनु अघि नै बीमा अभिकर्तामाथि अन्यायपूर्ण र गैर कानुनी रुपले थोपरेको निर्देशिका र निर्णयहरु फिर्ता भएनन् भने बीमा समितिको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष गरेर हामी गलत नियत राखेर बीमा समितिमा आएका नेतृत्वलाई घुँडा टेकाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । अहिले हाम्रो अधिकार मात्रै माग राखिरहेका छौं, यसरी नै हामीमाथि विभेद, अन्याय र गैर कानुनी निर्णय थोपर्ने हो भने भोलिका दिनमा त्यस्ता गलत तत्वहरुलाई बीमा समितिमा निषेध गर्न हामीलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।

तत्काल यसको असर बीमा अभिकर्तालाई परेको देखिएता पनि दीर्घकालीन असर सम्पुर्ण बीमित र जीवन बीमा कम्पनीलाई पर्नेछ । विगतमा पनि यसरी संस्थागत अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ऋण लिन गएका ऋणीलाई बैंकले बलजफ्ती बीमा गराएर थप ऋणको भार बोकाएको थियो । ती ऋणीहरुले गरेको बीमा दोस्रो किस्ता नतिरी अरबौँ रुपैयाँ ल्याप्स भएको (खेर गएको) ज्वलन्त उदाहरण छ । त्यसले संस्थागत अभिकर्तालाई त फाइदा भयो तर पोलिसी ल्याप्स हुँदा बीमित र बीमा कम्पनी दुवैलाई घाटा हुन पुगेको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्ताले, व्यक्तिगत अभिकर्ताको जस्तो, घर–घरमा गएर सेवा दिने नसक्ने र प्रभावकारी पनि नहुने देखिएकोले यसलाई पूर्णरुपमा बन्दगर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन नेपाल राष्ट्रबैँको गर्भनरले बन्द गरेको नजिरलाई बीमा समिति किन नजरअन्दाज गर्दैछ ? त्यसलाई आधारमानेर पनि एक पटक फेल भैसकेको, प्रभावकारी नभएको यो निर्देशिका खारेज गर्न जतिदिन ढिलाई हुन्छ, त्यति नै बीमा समितिलाई घाटा र बद्नाम हुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह छ ।

आज निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीको जुन प्रकारको समस्या सुनिएको छ, संस्थागत जीवन बीमामा पनि भोलि त्यही समस्या दोहोरिने, बीमा किस्ताको निरन्तरता नहुने, क्षतिपूर्ति नपाइने तथा बीमाप्रतिको जनमानसको विश्वास र धारण कमजोर भै समग्र बीमा व्यवसायमा ठूलो असर पर्छ ।

हामी सम्पूर्ण अभिकर्ताहरु फेरि पनि समितिको यो निर्णय तत्काल खारेजीको लागि जोडदार माग गर्दछौ, अन्यथा अन्याय र गैर–कानुनी निर्देशनका विरुद्धमा बीमा अभिकर्ताले सिर्जना गर्ने आन्दोलनको आँधी बेहरीको असरको आंकलन तथा जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति बीमा समितिले लिनुपर्नेछ । चेतना भया ।

(लेखक महालक्ष्मी लाइफको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका सल्लाहकार हुन् ।)