‘संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका’ तत्काल फिर्ता लिन अभिकर्ता संघको माग, आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौं । बीमा समितिले यही जेठ २६ गते जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ तत्काल फिर्ता लिन पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले आज प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले लाखौं श्रमजीवी बेरोजगारहरुको रोजीरोटी खोसेर सामन्त र दलाल पुँजिपतिहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

संघले आज जारी गरेको बिज्ञप्तिमा बैशाख २ गते बीमा अभिकर्ताले लिएको ऋण असुल गर्ने निर्देशन र यही जेठ २६ गतेको निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए कोरोना महामारीकै बीचमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । संघले निमनकारी निकाय बीमा समितिले नै बीमा व्यवसाय धरासायी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै अभिकर्ताका विरुद्धमा दुष्प्रचार बन्द गर्न समेत चेतवानी दिएको छ । पेशागत अभिकर्ता संघले बीमा समितिले बीमा शुल्कको एक प्रतिशत शुल्क लिने गरेको सो शुल्कको औचित्य पुष्टि गर्न समेत बीमा समितिलाई भनेको छ ।

हेरौं बक्तव्य जस्ताको तस्तैः

प्रेस बिज्ञप्ति

पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले नेपाली बीमा बजारको निरन्तर दिगो विकासका लागि हर–सम्भव कार्यहरु गर्दै आइरहेको र राज्यका सम्वन्धित निकायहरुमा राय सुझावहरु पेश गरी सहकार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । विश्वबाट नै असफल हुदै गइएको बैंकास्योरेन्स नेपालमा सम्भव छैन भन्नेकुरा सिद्ध भई नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई बर्षअघि नै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न बन्देज लगाइसकेको अवस्थामा पुनः त्यसलाई ब्यूँताउने मनसायबाट बीमा समितिबाट संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्ने कार्य खेदजनक छ ।

आज करिव छ लाखको हाराहारीमा बीमा समितिबाट लाइसेन्स वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा छ लाखको अभिकर्ता हाराहारीमा लाइसेन्स वितरण गरिसक्दा पनि त्यसलाई प्रशिक्षित र व्यवस्थित गर्दै पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गरी नेपाली बीमा व्यवसायमा स्थायीत्व दिनुको सट्टा अहिले चलिरहेको बीमा बजारलाई खल्बल्याउने र सीमित सामन्त तथा दलालहरुको कब्जामा बीमा ब्यवसाय पु¥याउने, श्रीमजीवी मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने चालबाजी बीमा समिति र त्यसको नेतृत्वले गरेकोप्रति यस पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बीमा समिति भनेको कुनै एउटा स्टक होल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्ने निकाय होइन र कदापि हुनु हुँदैन । नियमनकारी निकायले सबै पक्षलाई समेटेर, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाएको अवस्थामा नेपाली बीमा क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव छ । तर बीमा समितिको निर्देशन तथा निर्देशिकाहरुको बर्षा देख्दा लाग्छ समिति श्रमजीवीहरुका विरुद्धमा काम गर्न गठन भएको संस्था हो । कोरोना महामारीबाट अभिकर्ता र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु भटाभट मृत्युवरण गरेका छन्, यसले नेपाली बीमा क्षेत्रमा के कति क्षति पुर्यायो यी कुनै कुराको मतलव छैन । सरकारले निषधाज्ञा जारी गरेको छ, घरबाट निस्कने अवस्था छैन बीमा कम्पनीहरु बन्द छन् बजार ब्यवसाय बन्द छ तर पनि बीमा कम्पनीहरुले ब्याज असुलेकै छन् । त्यसतर्फ समितिको ध्यान दिएको छैन । बीमितहरुप्रति बीमा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । केवल उसको ध्यान देशका सामन्त तथा दलाल पूँजीपतिहरुको लागि कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुने विडम्वनापूर्ण स्थिति हाम्रा सामू आएको छ ।

२०७८ बैशाख २ गते जारी भएको निर्देशन जसमा १० औं बर्षको लागि किस्ताबन्दी रुपमा लिएको ऋण तीन महिना भित्रमा असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अभिकर्ताहरु जो २० औं बर्षदेखि बीमा कम्पनीमा कार्यरत छन्, करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेका कम्पनीलाई अर्बौ सम्पत्तिका भइसके तर न्यूनतम वेतन समेत नतोकिएर कमिशनका भरमा जीवनभर काम गर्दै आएका अभिकर्ताले लिएको ऋण खारेज गर्ने निर्णय हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन ।

बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा डिपोजीटमा राख्दा ६–७ प्रतिशत ब्याजदर पाउन मुश्किल परेकोमा अभिकर्ताहरुले आफ्नै कम्पनीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् । बीमा अभिकर्ताले बीमक कम्पनीबाट कहिल्यै पनि तिर्नुनपर्ने गरी ऋण लिएर खाएसरी बीमा समिति आफै झूठा प्रचारमा संलग्न हुनु अर्को गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछौं । बीमा अभिकर्ताहरुको अथक मेहनतबाट उठेको बीमा शुल्कबाट एक प्रतिशत शुल्क बीमा समितिले लिँदै आएको छ, त्यसबाट जति सुबिधा बीमा समितिका पदाधिकारी ज्यूहरुले लिनुभएको छ त्यसको मूल्याक्ङन गर्ने बेला आएको संघको ठहर छ ।

बीमा व्यवसाय नितान्त प्राविधिक विषय हो । यो प्रत्यक्ष रुपमा कुनै बस्तुको व्यापार गरे जस्तो होइन । बीमा व्यवसाय त परम् सद्विश्वासमा चल्ने व्यवसाय हो । बीमालाई सामन्तहरुले नयाँ ढङ्गले श्रमजीविहरुको श्रम तथा आर्थिक शोषण गर्ने थलो बनाउने लालच पालेको देखिन आएको छ । बीमा समितिले यही जेठ २६ गते बुधबार जारी गरेको ‘संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ले नेपालको जीवन बीमा व्यवसायलाई नै धरासायी बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ । संस्थागत अभिकर्ताको नाममा बैंक, वित्त कम्पनी, मनि ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी प्रदायक, सहकारी जस्ता संस्थालाई जिम्मा दिने हो भने अथक परिश्रमबाट जनताले गरेको बचत रकमको समेत दुरुपयोग हुन जाने छ र सिङ्गो बीमा ब्यवसायमा धरासायी हुनेछ ।

बीमालेखमा बीमामा प्राप्त हुने बोनस, समर्पण मूल्य, कर्जा सुविधा, बीमायोग्य हीत, अवधीपछि भुक्तानी पाउने सम्भावित रकम जस्ता कुराहरु उल्लेख गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत हामी माग गर्दछौं ।

अतः बीमा समिति हामी सबैको अभिभावक हो र हुनुपर्दछ । नेपालको वर्तमान संविधानले स्पष्ट पारेको श्रमिकहरुले रोजगारीको सुरक्षा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जस्ता सरकारको नारालाई ख्याल गर्न हाम्रो आग्रह छ ।

तसर्थ, बीमा समितिले लाखौं अभिकर्ताहरुको रोजी–रोटी खोसेर सीमित माफियाहरुको हितका लागि संस्थागत अभिकर्ता निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय हामी अस्वीकार गर्ने घोषणा गर्दछौं । देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरुको श्रमजीवी छाता संगठन हुनुको नाताले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल बीमा समितिले हालै जारी गरेको ‘संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ तत्काल खारेज गर्न र २०७८ बैशाख २ गते बीमा अभिकर्तालाई दिइदै आएको ऋण सुविधा रोक्ने सम्बन्धी बीमा समितिबाट भएको पत्राचार फिर्ता लिन माग गर्दछ । हाम्रा जायज र न्यायपूर्ण मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए, नजरअन्दाज गरिए, बीमा अभिकर्ताको अस्तित्व रक्षाको लागि, पेशागत हक, हितको रक्षा, श्रीमजीवीको हातमुख जोर्ने पेशाको रक्षाको लागि र नेपाली बीमा व्यवसायमा माफियाका प्रवेश रोक्न तथा व्यवसायिक स्थायित्वको लागि बीमा समितिका विरुद्धमा सम्झौताहिन आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

अन्त्यमा, विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीमा परेर मृत्युवरण गर्नुहुने बीमा अभिकर्ता, बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुको मृत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदन प्रकट गर्दछौं ।

मिति २०७८।०२।२८

अध्यक्ष
नन्द प्रसाद तिवारी