बीमा अभिकर्ताहरुको संघर्ष किन ?

यो संघर्ष मेरो वा तपाईको लागि हैन । समग्र युवा जगत र आउने पिँढीहरूको लागि हो । नेपाली जो आत्मिय, मेहनती र सहनशिल भएर पनि बेरोजगार छन उनीहरुलाई रोजगारी दिई दिने तथा हाल बीमा अभिकर्ताको रुपमा लाइसेन्स लिएका दशैभरिका पाँच लाख बीमा अभिकर्ताहरुको लागि संघर्ष हो ।

नेपालमा जहिले पनि पुँजिपतिहरूले आधारभूत वर्गलाई कुनै न कुनै तरिकाले शोषण गरेको गरेको देख्न सकिन्छ । चाहे त्यो बैंक भनौं, बीमा क्षेत्र त्यसबाट अछुतो छैन । पछिल्लो समय पुँजिपतिहरूको वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएर बीमा क्षेत्रमा छिर्दैछन् । गलत मनसाय, कुबिचार लिएका माफियाहरुको बीमा क्षेत्रमा प्रवेश रोक्नका लागि जीवन बीमा व्यवसायलाई उन्न्त, अझै समृद्ध र सबल बनाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सपना देख्नेहरुका लागि कुठाराघात गर्ने कामहरु भएकोले सबै साथीहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

समितिले वैशाख २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्ताहरू पाउदै आएको कर्जामा रोक लगाउदै आगामी असार मसान्तभित्र बिगतमा दिएको कर्जा असुल गर्न जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बीमा समितिको उक्त पत्रले बीमा बजारमा अभिकर्ता बनेर झुपडी, बस्तीहरुमा पुग्दै बीमाको प्रबद्र्धन गर्दै आएका हामीजस्ता अभिकर्ताहरुलाई धेरै ठूलो अप्ठेरो परेको छ । विदेश जानुको साटो स्वदेशमै रोजगारी पाउने गरिब तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तिलाई निराश बनाउने कामा भयो । मोटरसाइकल, स्कूटी वा कार चढ्ने सपना बोकेर बीमा ब्यवसायतर्फ गन्तव्य रोज्नेलाई रोकिदियो । असार मसान्तभित्र बीमा अभिकर्ताले लिएको कर्जा असुल गर्नु भन्ने बीमा समितिको पत्रका कारण अभिकर्ताले कमाएको पैसा बीमा कम्पनीहरूले रोक्का गरिदिएका छन् । कतिपयको खातामा घर खर्च चलाउने पैसा समेत नभएर बेखर्ची भएका छन् । लकडाउनमा बीमा समितिबाट भएको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयका कारण साहुसँग महंगो ब्याजमा पैसा लिएर बैंकको किस्ता, बोर्डिङको फिस र खाना खर्चको जोहो टार्नुपरेपछि अभिकर्ताहरु विस्थापित हुन थालेका छन् । कतिपयले व्यवसाय नगर्ने मनसाय समेत बनाउन थालिसकेका छन् ।

बीमा समितिले कुनै पनि निजि कम्पनीलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने निर्देशिका सार्वजनिक गरेपछि बैशाख २ गतेको पत्रका कारण घाँटी निस्सारिएका बीमा अभिकर्तामाथि अर्को बज्रपात आइपरेको छ । बीमा समितिबाट जारी संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा अभिकर्ता पेशालाई संकटमा पारेको छ । यस निर्देशिकाले नया तथा आगन्तुक अभिकर्ता माथि बज्रपात नै हुनेछ । किनभने नया तथा आगन्तुक युवा जो स्वतन्त्र तवरले बिमा बजारमा अभिकर्ता बन्नसक्छ तिनीहरूलाई निर्देशिका अब बिस्तारै रोक लगाउने छ । यसबाट लाखौ नेपाली युवा बेरोजगार हुनेछन ।

डिजिटल भुक्तानीका माध्यमको काम बीमा शुल्क जीवन बीमा कम्पनीमा बुझाउनु हो । तर, बीमा क्षेत्रले ठूलो रकम बीमा बजारबाट उठ्ने गरेको चाल पाएपछि माफियाको आँखा गड्न पुगेको छ । अनि माफियाले हाम्रै प्लेटफर्मबाट पैसा जाने रहेछ, यत्रो पैसामा एजेन्ट बनेर कमिशन खाए पाए मलामाल बन्ने थिए भन्ने सोचका साथ अघि बढाइएको योजनामा बीमा समिति फस्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

वर्षौवर्षदेखि आफ्नो जीवन नै बीमा क्षेत्रमा समर्पण गरेर नेपाली बीमा क्षेत्रलाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका निर्वाह गरेका अभिकर्ताको घाँटी कसेका कारण निस्सासिएको बेला पुनः टाउकोमा हिर्काएर जीउदै मार्ने नियतसाथ रचिएको नियोजित षडयन्त्र हो ।
बीमा समितिलाई थाहा हुनुपर्दछ, आज देशको कूल बचतको झण्डै १० प्रतिशत बीमा क्षेत्रबाटै सम्भव भएको छ । नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनीहरुको कोषमा मात्रै झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ संचिती छ । त्यो संचिती जीवन बीमा अभिकर्ताकै कारण सम्भव भएको हो । जीवन बीमा अभिकर्ताले भोक, रोग, निद्रा, हुरी बतास, दिन रात नभनी गरेको मेहनत र पसिनाबाट सम्भव भएको हो । हिजोको दिनमा बीमा समिति स्वतन्त्र अस्तित्व नभई अर्थमन्त्रालयको एउटा कोठामा सीमित हुँदा समेत बीमा अभिकर्ताहरुले पेशागत धर्म, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आजको अवस्थामा नेपाली बीमा क्षेत्रलाई ल्याई पुर्याउन भूमिका खेलेका छन् । त्यो इतिहास बिर्सेर, इतिहासलाई अस्वीकार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यसैले हामीमाथि भएको सबै प्रकारको अन्यायको श्रृंखला तत्काल फिर्ता हुनुपर्दछ ।

आज विश्वभरी कोरोना महामारी छ, कोरोना महामारीका बीचमा पनि अभिकर्ताहरु अहोरात्र बीमा व्यवसायकै लागि खटिएका छन् । पेशागत धर्म निर्वाह गर्दागर्दै २२ जना जीवन बीमा अभिकर्ताहरुले पछिल्लो तीन महिनामा आफ्नो जीवनको बलिदान दिइसकेका छन् । एकातिर कोरोना महामारीका कारण आफ्ना सहकर्मीहरु गुमाएको पीडा अर्कोतर्फ नियामक निकाय, हाम्रा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बीमा समितिको गलत निर्णयका कारण हामी अभिकर्ताहरु शोक र आहत भइरहेको अवस्था थियो । यही बीचमा अर्को विडम्वना थपिएको छ, अब बीमा अभिकर्ताको व्यक्ति आवश्यक पर्दैन, संस्थागत रुपमा लाइसेन्स लिएर जसले जे जे गरेपनि हुन्छ । देशैभरि छरिएका रहेका हामी बीमा अभिकर्तामाथि शायदै यस्तो दुःखद र पीडा पर्ने गर्दछ । नेपाली जीवन बीमाको इतिहासमा अभिकर्तामाथि आइपरेको यो सबैभन्दा संगिन र ऐतिहासिक समय हो ।

हामी अभिकर्ताहरुले बीमितहरुलाई बीमा कम्पनी गरेको करार अनुसार रकम भुक्तानी गर्दछ भनेर सिकाउँदै, भन्दै र जनचेतना जगाउँदै आयौं । तर, आज गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ । हामीले बीमा कम्पनीसँग करार गरेर लिएको ऋण करार बमोजिम भुक्तानी गर्न पाउने कि नपाउने ? यदि करार बमोजिम भुक्तानी गर्न नपाउने हो र बीमा कम्पनीले हामीसँग गरेको करार भंग गर्ने हो भने हामीले बीमितलाई २० वर्षपछि तपाईले जम्मा गरेको रकम करार बमोजिम फिर्ता हुन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउने ? यो नैतिक र सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुले दिनु पर्दछ । बीमा समितिले जे भन्यो, त्यही खुरु खुरु मान्ने हो वा हामीले करार बमोजिम दिएको ऋण तत्काल असुल गर्न मिल्दैन करार बमोजिम मात्रै असुल गर्छु भनेर भन्न किन नसकेको ? बीमा कम्पनीहरु डराएका हुन् भने पेशागत दक्षता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरु जागिर छोडेर गए हुन्छ, हामीमाथि गैर कानुनी दायित्व लाद्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

जब जब बजेट पनि मौद्रिक नीति नजिक आउँछ तब तब माफियाहरु राष्ट्र बैंकलाई प्रभावित पारेर अनैतिक काम गर्न उक्साउने गर्दछन् । बैंकास्योरेन्स ल्याएर बीमा क्षेत्र भद्रगोल बनाउने प्रयास भएको थियो । अभिकर्ताहरुकै व्यापक जन गुनासो र विरोधको कारण २०७६ साउन ८ गते बैंकाइन्स्योरेन्समा रोक लगाईएको थियो । फेरि ब्यूउताउने चलखेल हुँदैछ ।

बीमा समितिलाई लोकप्रिय काम गर्न मन रैछ, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी जनताले पाएको खोई ? कुन नैतिकताका आधारमा कोरोना बीमा पोलिसी खुल्ला गरेको अनि कसैलाई दावी भुक्तानी उहिल्यै पाए, बाँकीको खोई ? देशको ढुकुटीमा बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बचत गर्ने बीमा अभिकर्तालाई दक्ष बनाउने, तालिम दिने र हौसला दिन बीमा समितिले कहिल्यै जानेन । हुँदा हुँदा गरिब जनताले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएर दुई छाक टारेको पनि देख्न नसकेर माफियाको लागि संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका जारी भएको छ ।

कोरोना महामारीमा सिंगो देश स्तब्ध छ । बीमा समिति भने लाइसेन्स वितरण गर्ने र गरिबहरुको गाँस खोसेर माफियालाई पोस्ने काममा व्यस्त छ । हामी व्यवसायिक बीमा अभिकर्ताहरु हौं । हामीले जीवन बीमा कम्पनीमा कोड लिएर काम गर्दा पाँच वर्षदेखि २०।३० वर्षपछि सम्मको व्यवसायमा संलग्न छौं । अनि हामीले आफू आबद्ध बीमा कम्पनीबाट निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर ऋण लिन किन नपाउने ? आजसम्म बीमा कम्पनीको अभिकर्तामा प्रवाह भएको ऋणको कति अनियमित भएका छन् ? हिसाब किताब खोजौं । हो, केही व्यक्तिले, केही बीमा कम्पनीका अपराधिक मनोवृत्ति भएका कर्मचारीहरुले अभिकर्तासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको रे भन्ने हल्ला सुनिएको छ, म चुनौति दिन चाहन्छु, बीमा समितिले इमान्दार छ भने त्यस्तो कुनै एकाध घट्नामा को को संलग्न छन्, छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गरेर बीमा समितिले देखाइयोस् । अनावश्यक रुपमा हल्ला, चुक्ली लगाएकै भरमा हामी सबै अभिकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन । समाजमा अपराधी जहाँ पनि हुन्छन्, के अपराध रोक्ने नाममा बाल्यकालमै परिवार नियोजन गरिदिने ? अहिलेको बीमा समितिको निर्णय अपराध रोक्ने नाममा बाल्यकालमै परिवार नियोजन गर्न खोजेको छ । जुन हाम्रा लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

४०० अर्बको जीवन बीमा कोष खडा गर्ने अभिकर्तालाई पन्छाएर माफियाको पृष्ठपोषण हुन थालेपछि हामी बीमा अभिकर्ताहरु अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन, मेरो, तपाईको वा अरु कसैका लागि होइन, नेपालको बीमा व्यवसायमा दीर्घकालि आर्थिक समृद्धि, स्थायीत्व र विकासको लागि एक पटक सबै एकजुट भएर संघर्षको मैदानमा उत्रिनु आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा अभिकर्ता साथीहरुले आन्दोलनबाट भाग्ने प्रयत्न नगर्नु होला । मेरो व्यवसाय गुम्दैछ, मेरो टार्गेट पुगेको छैन भन्दै आगामी दिनमा उठ्ने आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन पछि नहट्न म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । नेपाली बीमा व्यवसायमा आज उत्पन्न परिस्थितिको सही रुपमा हामीले सामना गर्न सकेनौं भने भोलिका दिनमा हामी अभिकर्ताहरुको पेशा, व्यवसाय त चौपट हुन्छ नै सिंगो बीमा क्षेत्रमा दुर्गन्धित भएर हामीले आफूलाई भूतपूर्व बीमा अभिकर्ता भन्न समेत लाज लाग्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबैले सोचौं, मनन् गरौं आन्दोलनमा होमिऔं ।

(लेखक ८ वर्षदेखि बीमा अभिकर्ता पेशामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार निजको व्यक्तिगत हो, संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन । सं.)