अर्थमन्त्रालयद्वारा नयाँ बजेट निर्माण सुरु, चालु खर्च बृद्धि नगर्न निर्देशन

३ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:०२

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको उपस्थिति छलफल आयोजना गरेर बजेट निर्माणका मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सकेसम्म चालु खर्च बृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

सो छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलिकृत गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउने लक्ष्यका लागि काम गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कातिर तिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरी पन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरुः
–अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने।
–मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने । उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने ।
–आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने ।
–बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
–खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने ।
–खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
–वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने ।
–तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
–दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने ।
–सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने ।
–५० करोड भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने ।
–चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने ।
–चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने ।
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
–सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने ।
–कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने ।
–भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने ।
–बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने।आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*