संसद बिघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला
१३ दिनभित्रमा संसद बैठक आह्वान गर्न परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने २०७७ साल पुस ५ गतेको फैसला बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले संसद बिघटन गर्ने निर्णय बदर गरिएको फैसला सुनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलासँगै संसद पुनस्र्थापित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्रमा संसद बैठक आह्वान गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
